उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों को सिंचाई की बढ़ती लागत से राहत देने और उनकी आय में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए “सोलर पंप सब्सिडी योजना” की शुरुआत की है। यह योजना प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM-KUSUM) के अंतर्गत लागू की जा रही है। इसके तहत छोटे किसानों को 90% और बड़े किसानों को 80% तक की सब्सिडी दी जाएगी। इसका सीधा लाभ यह होगा कि किसान अब केवल 10-20% लागत पर सोलर पंप लगवा सकेंगे, जिससे खेती का खर्च बहुत हद तक कम हो जाएगा।
अब सीधे बैंक खाते में मिलेगी सब्सिडी की राशि
इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि किसानों को मिलने वाली सब्सिडी की राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। पहले की व्यवस्था में किसानों को कुल लागत का 40% तक अग्रिम भुगतान करना पड़ता था, लेकिन अब छोटे किसानों को केवल 10% और बड़े किसानों को 20% ही देना होगा। शेष राशि सरकार वहन करेगी। यह बदलाव किसानों के लिए वित्तीय दृष्टि से अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा।
सिंचाई लागत घटेगी, किसानों की आमदनी बढ़ेगी
सरकार की यह पहल न केवल सिंचाई लागत को कम करेगी, बल्कि किसानों को वैकल्पिक और पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा स्रोतों की ओर भी प्रेरित करेगी। सोलर पंप के उपयोग से डीजल और बिजली पर निर्भरता घटेगी, जिससे प्रदूषण में कमी आएगी और हरियाली को बढ़ावा मिलेगा। खेती की लागत घटने के साथ किसानों की आमदनी में भी इजाफा होगा, जिससे उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा।
लागत में भारी कटौती: किसान को देना होगा बहुत कम हिस्सा
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दो हॉर्स पावर से लेकर दस हॉर्स पावर तक के सोलर पंपों पर सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। उदाहरण के तौर पर, दो हॉर्स पावर का सोलर पंप जिसकी कुल लागत लगभग ₹1.80 लाख होती है, उस पर छोटे किसान को केवल ₹18,000 देना होगा। वहीं, पांच हॉर्स पावर के पंप की लागत ₹4.80 लाख तक होती है, जिसमें किसान की हिस्सेदारी मात्र ₹48,000 रहेगी। शेष राशि सरकार द्वारा वहन की जाएगी, जिससे किसानों का आर्थिक भार काफी कम होगा।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी
इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने से पहले खेत में बोरिंग कराना अनिवार्य है। योजना के लिए आवेदन “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर स्वीकार किए जाएंगे और चयन प्रक्रिया पारदर्शी लॉटरी सिस्टम द्वारा की जाएगी। इससे पात्र किसानों को बिना किसी भेदभाव के योजना का लाभ मिल सकेगा।
आवेदन से पहले जान लें सभी दिशा-निर्देश
किसानों को आवेदन करने से पहले योजना की पूरी जानकारी उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाकर लेनी चाहिए। वहां पात्रता, सब्सिडी की दरें, पंप की श्रेणियां, लागत और आवश्यक दस्तावेजों से जुड़ी हर जानकारी विस्तार से उपलब्ध है। योजना का लाभ सीमित लाभार्थियों को ही मिलेगा, इसलिए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे समय पर अपना आवेदन पूरा करें।
90% सब्सिडी की व्यवस्था जल्द होगी लागू
फिलहाल इस योजना के अंतर्गत किसानों को 60% तक की सब्सिडी दी जा रही है। लेकिन जैसे ही राज्य कैबिनेट से प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी मिलती है, नई सब्सिडी दरें प्रभाव में आ जाएंगी। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि मंजूरी मिलते ही किसानों को 90% तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी और इसके लिए उन्हें अलग से कोई प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। योजना से जुड़ी सभी ताज़ा जानकारी वेबसाइट व स्थानीय कृषि कार्यालयों के माध्यम से दी जाती रहेगी।