देशभर में करोड़ों परिवार ऐसे हैं जो हर महीने सरकार द्वारा दिए जाने वाले फ्री राशन पर निर्भर रहते हैं। खासकर गरीब और निम्न आय वर्ग के लिए यह सुविधा किसी राहत से कम नहीं है। कोरोना महामारी के दौरान शुरू हुई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) ने लाखों लोगों को भूख से बचाया। लेकिन अब सरकार ने इस व्यवस्था में अहम बदलाव किए हैं, जिनका असर करीब 80 लाख राशन कार्डधारकों पर पड़ने वाला है।
अब सभी को नहीं मिलेगा फ्री राशन
सरकार की ओर से हाल ही में जारी आदेश में साफ कहा गया है कि अब हर व्यक्ति को मुफ्त अनाज नहीं मिलेगा। केवल वही लोग इस योजना का लाभ उठा पाएंगे जो पात्रता मानदंडों पर खरे उतरते हैं। जिनकी आर्थिक स्थिति बेहतर है या जो सरकारी नौकरी में हैं, उन्हें अब फ्री राशन की सुविधा से बाहर किया जा सकता है। यानी अब पात्रता और दस्तावेजों की दोबारा जांच अनिवार्य हो गई है।
छह महीने से राशन नहीं लिया तो हो सकता है कार्ड रद्द
नई गाइडलाइन के मुताबिक, जो लोग छह महीने से अपना राशन नहीं उठा रहे हैं, उनके कार्ड रद्द किए जा सकते हैं। कई राज्यों में इसके लिए घर-घर सर्वे शुरू हो चुका है। जांच के दौरान यदि किसी लाभार्थी को अनुपयुक्त पाया जाता है या वह राशन लेने नहीं आता है, तो उसका कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा। इसका मकसद यही है कि सरकारी अनाज का लाभ केवल सही और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे।
PMGKAY और PDS से मिलता है अनाज
राशन कार्डधारकों को मुफ्त या सस्ती दरों पर अनाज मुख्य रूप से दो योजनाओं से मिलता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत हर सदस्य को 5 किलो मुफ्त चावल या गेहूं मिलता है। वहीं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के जरिए गरीब परिवारों को सब्सिडी दर पर गेहूं, चावल, चीनी और दाल उपलब्ध कराई जाती है।
सरकार क्यों कर रही है फ्री राशन पर रोक
फ्री राशन योजना का मकसद गरीब और वंचित वर्ग की मदद करना है, लेकिन जांच में पाया गया कि कई लोग जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत है, वे भी इसका लाभ उठा रहे हैं। इसी कारण सरकार ने पात्रता की दोबारा जांच और eKYC अनिवार्य कर दिया है। इस प्रक्रिया में जो लोग मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाएंगे, उन्हें योजना से बाहर कर दिया जाएगा।
अब अनिवार्य है eKYC और दस्तावेज अपडेट
नए नियमों के तहत राशन कार्डधारियों के लिए eKYC कराना जरूरी कर दिया गया है। अगर कोई लाभार्थी eKYC पूरी नहीं करता है तो उसका कार्ड रद्द किया जा सकता है। सरकार डिजिटल सत्यापन की मदद से यह सुनिश्चित करना चाहती है कि सिस्टम में पारदर्शिता बनी रहे और गड़बड़ी की गुंजाइश खत्म हो।
कार्ड रद्द होने से कैसे बचें
यदि आप इस योजना का लाभ लेना जारी रखना चाहते हैं तो आपको समय-समय पर राशन उठाना होगा और eKYC पूरी करनी होगी। इसके अलावा, अपने दस्तावेजों को भी अपडेट रखना अनिवार्य है। कई राज्यों में लाभार्थियों को मोबाइल और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अलर्ट भेजे जा रहे हैं ताकि वे समय रहते अपने कार्ड की स्थिति सुधार सकें।
जरूरतमंदों के लिए ही रहेगी योजना
सरकार का स्पष्ट कहना है कि अब मुफ्त राशन का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को मिलेगा जिनकी स्थिति वास्तव में कमजोर है। बाकी लोगों को या तो इस योजना से बाहर किया जाएगा या उन्हें बाजार दर पर राशन लेना होगा। ऐसे में हर राशन कार्डधारी को समय रहते अपने दस्तावेज और eKYC अपडेट कराना बेहद जरूरी है।
डिस्क्लेमर
यह अपडेट सरकारी आदेशों और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि किसी भी अंतिम निर्णय के लिए अपने राज्य के राशन कार्यालय या आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर जानकारी अवश्य लें। चूंकि नियम समय-समय पर बदलते रहते हैं, इसलिए ताज़ा अपडेट प्राप्त करना बेहद जरूरी है।
