केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत 2025 के लिए कई अहम बदलावों की घोषणा की है। इन परिवर्तनों का सीधा असर उन लाखों भारतीयों पर पड़ेगा जो वर्षों से अपने स्वयं के घर का सपना देख रहे हैं। इन संशोधित नियमों का उद्देश्य न केवल निर्माण प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाना है, बल्कि आवेदन और स्वीकृति प्रक्रिया को भी आमजन के लिए अधिक सरल बनाना है।
अब केवल तीन कार्य दिवस में मिलेगा निर्माण परमिट
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबसे बड़ा बदलाव निर्माण परमिट की प्रक्रिया को लेकर किया गया है। अब पात्र लाभार्थियों को केवल तीन कार्यदिवस के भीतर निर्माण परमिट जारी करना अनिवार्य कर दिया गया है। पहले यह प्रक्रिया महीनों तक लंबित रहती थी, जिससे आवेदकों को मानसिक और आर्थिक दोनों तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब तेज गति से परमिट जारी होने से निर्माण कार्य में तेजी आएगी और योजना के तहत स्वीकृत घर समय पर पूरे हो सकेंगे।
कर बकाया होने पर भी नहीं रुकेगा निर्माण कार्य
एक और अहम फैसला यह लिया गया है कि अगर किसी लाभार्थी के ऊपर संपत्ति कर या अन्य कर बकाया है, तो भी उसके घर के निर्माण को रोका नहीं जाएगा। पहले ऐसे मामलों में निर्माण परमिट पर रोक लगा दी जाती थी, जिससे जरूरतमंद परिवार योजना के लाभ से वंचित हो जाते थे। अब पात्रता की पुष्टि होने के बाद अनुमति जारी की जाएगी और टैक्स की वसूली बाद में की जाएगी। यह निर्णय विशेष रूप से निम्न आय वर्ग के लोगों को राहत प्रदान करेगा।
शहरी लाभार्थियों को भी मिलेगी बराबरी की सुविधा
प्रधानमंत्री आवास योजना अब केवल ग्रामीण भारत तक सीमित नहीं रही। 2025 के नियमों में यह स्पष्ट किया गया है कि शहरी क्षेत्रों में भी पात्र परिवारों को समान रूप से लाभ दिया जाएगा। हालांकि जलाशयों, सार्वजनिक भूमि और पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों में निर्माण की अनुमति नहीं होगी, लेकिन शेष क्षेत्रों में आवेदन और परमिट की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया है। इससे शहरों में रहने वाले गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार भी योजना का लाभ उठा सकेंगे।
छोटे भूखंडों पर घर बनाना अब होगा संभव
नई गाइडलाइन के अनुसार अब छोटे भूखंडों पर भी मकान बनाने की अनुमति दी गई है। लाभार्थी अब 500 वर्गफुट तक की जमीन पर घर बना सकते हैं, बशर्ते कि वे 75% भूमि क्षेत्र को खुला छोड़ें। जिन परिवारों के पास 800 वर्गफुट या उससे अधिक का प्लॉट है, उन्हें पहले जैसी सभी छूट मिलती रहेंगी। यह संशोधन उन हजारों परिवारों के लिए उम्मीद की किरण है जो छोटे प्लॉट्स पर आशियाना बनाना चाहते हैं।
आवेदन प्रक्रिया हुई और आसान, घर बैठे कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन
प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 की आवेदन प्रक्रिया को डिजिटलीकरण के माध्यम से और भी सरल बनाया गया है। अब राज्य सरकारें वार्ड और पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित करेंगी, जहां लोग आसानी से योजना में आवेदन कर सकेंगे। साथ ही, केंद्र सरकार के अधिकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकेगा। आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर और निवास प्रमाण जैसे दस्तावेज़ों के साथ आवेदन करना अब पहले से कहीं अधिक आसान हो गया है।
