भारत सरकार ने करोड़ों राशन कार्डधारकों के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अब लाभार्थियों को हर महीने नहीं बल्कि सीधे तीन महीने का राशन एक साथ दिया जाएगा। इस फैसले से खासतौर पर उन परिवारों को राहत मिलेगी जिन्हें बार-बार लंबी कतारों में लगकर राशन लेना पड़ता था।
महामारी से मिले अनुभवों पर आधारित कदम
सरकार का यह फैसला कोरोना महामारी के दौरान सामने आई चुनौतियों से प्रेरित है। लॉकडाउन और परिवहन बाधाओं की वजह से उस समय लाखों लोगों को समय पर राशन नहीं मिल पाया था। कहीं लोग घंटों लाइन में खड़े रहे तो कहीं जरूरतमंदों तक राशन पहुंच ही नहीं पाया। इन अनुभवों को ध्यान में रखते हुए अब सरकार ने राशन वितरण को अधिक सरल और प्रभावी बनाने की दिशा में यह कदम उठाया है।
किन लाभार्थियों को मिलेगा फायदा
यह नई व्यवस्था उन सभी नागरिकों के लिए लागू होगी जिनके पास वैध राशन कार्ड है और जो NFSA, AAY, PHH या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के अंतर्गत आते हैं। इसके लिए किसी प्रकार का नया आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। लाभार्थियों को स्वतः तीन महीने का राशन निर्धारित समय पर उपलब्ध करा दिया जाएगा।
चरणबद्ध तरीके से लागू होगी योजना
पूरे देश में यह व्यवस्था एक साथ लागू नहीं होगी बल्कि इसे राज्यों में चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जा रहा है। कई राज्यों में इसका सफल परीक्षण हो चुका है और अब 2025 के अंत तक पूरे भारत में इसे लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश जारी कर दिए हैं।
डिजिटल सिस्टम से बढ़ेगी पारदर्शिता
राशन वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने के लिए इसे आधुनिक तकनीक से जोड़ा गया है। स्मार्ट राशन कार्ड, OTP वेरिफिकेशन और ऑनलाइन ट्रैकिंग जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि राशन असली लाभार्थियों तक पहुंचे और किसी तरह की कालाबाजारी न हो सके।
घर तक राशन पहुंचाने की तैयारी
कुछ राज्य सरकारें डोर-स्टेप डिलीवरी मॉडल पर भी काम कर रही हैं। इस सुविधा का उद्देश्य वृद्ध, दिव्यांग, अकेले रहने वाले और महिलाओं को घर बैठे राशन उपलब्ध कराना है। इसके लिए मोबाइल वैन और विशेष सरकारी वाहन तैनात किए जा रहे हैं ताकि पात्र नागरिकों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
भोजन सुरक्षा को मिलेगा नया भरोसा
तीन महीने का राशन एक साथ मिलने से गरीब और निम्न मध्यमवर्गीय परिवारों को भोजन सुरक्षा की गारंटी मिलेगी। इससे उनका समय और परिवहन खर्च बचेगा और उन्हें अपने परिवार की जरूरतों के हिसाब से बेहतर योजना बनाने का अवसर मिलेगा।
अलग से आवेदन करने की नहीं होगी जरूरत
इस योजना का लाभ पाने के लिए किसी नए फॉर्म या आवेदन की आवश्यकता नहीं है। जिन नागरिकों के पास पहले से राशन कार्ड है, वे स्वतः इसका हिस्सा बन जाएंगे। कई राज्यों में लाभार्थियों को SMS और राशन दुकानों पर नोटिस के जरिए वितरण की तारीख और स्थान की जानकारी दी जा रही है।
राज्यवार राशन सामग्री में बदलाव संभव
योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशन सामग्री राज्यों के हिसाब से अलग हो सकती है। सामान्यत: इसमें गेहूं या चावल, दालें, नमक, तेल और कुछ राज्यों में चीनी भी शामिल होगी। यह सामग्री लाभार्थी की तीन महीने की अनुमानित खपत के अनुसार दी जाएगी।
भविष्य में अन्य योजनाओं तक विस्तार की संभावना
यदि यह मॉडल सफल होता है तो केंद्र सरकार इसे अन्य योजनाओं जैसे मिड-डे मील, आंगनवाड़ी पोषण वितरण और स्वास्थ्य आपूर्ति से जुड़ी योजनाओं में भी लागू करने की दिशा में कदम उठा सकती है। इससे देश में एक अधिक मजबूत और प्रभावी सामाजिक सुरक्षा ढांचा खड़ा किया जा सकेगा।
